प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 20 देशों में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, अर्जेंटीना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, नीदरलैंड, पराग्वे, पोलैंड, कोरिया गणराज्य और यूक्रेन शामिल हैं।
भारत ने गुरुवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव से खुद को दूर रखा। भारत ने जोर देकर कहा कि वह श्रीलंका के तमिलों की वैध आकांक्षाओं और सभी श्रीलंकाई लोगों की समृद्धि के संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करेगा। श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर मसौदा प्रस्ताव को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र में अपनाया गया, जिसमें 20 देशों ने 47 सदस्यीय परिषद के पक्ष में मतदान किया था। चीन और पाकिस्तान सहित सात देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया और भारत, जापान, नेपाल और कतर सहित 20 देश दूर रहे।
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प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 20 देशों में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, अर्जेंटीना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, नीदरलैंड, पराग्वे, पोलैंड, कोरिया गणराज्य और यूक्रेन शामिल हैं। संकल्प को अपनाने के दौरान एक बयान में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत इंद्र मणि पांडे ने कहा कि भारत ने श्रीलंका सरकार द्वारा प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के मुद्दों पर प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दिया है। 13वें संविधान संशोधन की भावना, सार्थक हस्तांतरण और प्रांतीय चुनावों का शीघ्र संचालन को लेकर हम मानते हैं कि इस दिशा में प्रगति अपर्याप्त है।
भारत ने श्रीलंका से इन प्रतिबद्धताओं के शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में सार्थक कार्य करने का आग्रह किया। पांडे ने कहा कि सभी श्रीलंकाई लोगों के लिए समृद्धि हासिल करना और श्रीलंका के तमिलों की समृद्धि, गरिमा और शांति की वैध आकांक्षाओं को साकार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक नजदीकी पड़ोसी के रूप में भारत ने 2009 के बाद श्रीलंका में राहत, पुनर्वास, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में इस साल जनवरी से, भारत ने कदम बढ़ाया है और श्रीलंका के लोगों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है।