1) मोटरसाइकिलों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
2) विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पदों को छोड़कर नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
3) इस वित्तीय वर्ष में सभी सरकारी कार्यालयों में पत्रिकाओं, समाचारपत्र आदि की संख्या एक तक ही सीमित रहेगी।
4) प्रधान लेखा अधिकारी (Principal Accounting Officers) इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी आदि की खपत न्यूनतम मात्रा में हो। इसके अलावा सरकारी परिसंपत्तियों की खरीद पर खर्च, मरम्मत-रखरखाव और अन्य परिचालन व्यय को वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय आवंटन के भीतर रहते हुए न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा।
5) सभी आधिकारिक पत्रव्यवहार में कागज के दो पृष्ठों का उपयोग किया जाएगा।