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IMF: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रुके हुए ऋण के संबंध में पाकिस्तान को जारी की सूची, तीन सप्ताह का दिया समय

Sun, 25 Dec 2022 02:12 AM IST
वीरेंद्र शर्मा एएनआई, इस्लामाबाद

सार

आईएमएफ कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में आवश्यक कार्रवाई पर सहमति बनाने के लिए वित्त मंत्री इशाक डार से परामर्श करने की उम्मीद है। ईईएफ आईएमएफ द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जहां कोई देश अपनी संरचनात्मक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए धन उधार ले सकता है।
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आईएमएफ-पाकिस्तान - फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अगले तीन हफ्तों में पाकिस्तान सरकार को रुके हुए ऋण के संबंध मे एक सूची साझा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के अधिकारियों को बता दिया है कि सभी आवश्यक कार्रवाई करने का समय आ गया है। विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के तहत एक कर्मचारी-स्तरीय समझौते और $1 बिलियन की किश्त जारी करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सभी आवश्यक कार्यों को लागू करने के लिए दो से तीन सप्ताह का समय दिया गया है।
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आईएमएफ कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में आवश्यक कार्रवाई पर सहमति बनाने के लिए वित्त मंत्री इशाक डार से परामर्श करने की उम्मीद है।ईईएफ आईएमएफ द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जहां कोई देश अपनी संरचनात्मक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए धन उधार ले सकता है। गुरुवार को पाकिस्तान और आईएमएफ के अधिकारियों के बीच एक वार्ता हुई। जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में एक मित्र देश से डॉलर प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था, राज्य द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को ध्यान में रखते हुए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, बैंक ऑफ पाकिस्तान 6.11 अरब डॉलर तक गिर गया।

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा मंत्रालय से 2023 के लिए सर्कुलर ऋण प्रबंधन योजना (सीडीएमपी) को कम करने के रोडमैप को संशोधित करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ चालू वित्त वर्ष में बाढ़ संबंधी खर्चों के कारण बजट घाटा बढ़ाने के लिए 340 अरब रुपये का समायोजक देने पर सहमत हो गया है। आईएमएफ ने आकलन किया है कि एफबीआर चालू वित्त वर्ष के लिए 7,470 अरब रुपये के राजस्व संग्रह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। आईएमएफ ने कार्यक्रम समाप्त होने पर 30 जून, 2023 तक बाढ़ प्रतिक्रिया सहित विस्तृत व्यय और राजस्व आंकड़े मांगे।
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