हांगकांग की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार से उनके लिए वैकल्पिक कानूनी ढांचा बनाने के लिए कहा। हालांकि, अदालत पूरी तरह से विवाह की समानता के अधिकार देने में विफल रही, जैसा कि एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आ रही है।
एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि अदालत यह घोषणा करेगी कि समलैंगिक विवाह से इनकार शहर के मिनी-संविधान में समान अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग की अंतिम अपीलीय अदालत के पांच न्यायाधीशों ने समलैंगिक लोगों को शादी करने या नागरिक संघ साझेदारी बनाने की अनुमति न देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।
हांगकांग समलैंगिक विवाह या संघों की अनुमति या अनुदान नहीं देता है। 1991 के बाद से शहर में समलैगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया था। न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि शादी करने की स्वतंत्रता मिनी-संविधान के तहत गारंटीकृत थी, लेकिन यह केवल 'विषमलैंगिक विवाह' को संदर्भित करता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीशों ने बहुमत के फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने के लिए 'एक वैकल्पिक ढांचे' की आवश्यकता है ताकि उन्हें वैधता की भावना प्रदान की जा सके। अदालत ने कहा कि सरकार के पास फैसले का पालन करने के लिए दो साल का समय है।