सऊदी अरब की कमजोरी भारत के लिए झटका क्यों

शनिवार 14 सितंबर को कई ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के बकीक तेल संयंत्र और खुरैस तेल क्षेत्र में हमला किया गया। इस हमले से सऊदी अरब के कुल उत्पादन और दुनिया की 5 प्रतिशत तेल आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

भारत करीब 83 प्रतिशत तेल आयात करता है। भारत विश्व में तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। भारत में ज्यादातर कच्चा तेल और कुकिंग गैस इराक और सऊदी अरब से आता है। अपने तेल का 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा वो ईरान से आयात करता था।

हालांकि, साल की शुरुआत में अमरीका ने परमाणु समझौते से अलग होने के बाद भारत पर दबाव बनाया कि वो ईरान से तेल ख़रीदना बंद कर दे। भारत अमरीका जैसे दूसरे देशों से भी आयात करता है, लेकिन ज्यादा दामों पर।

बीजेपी प्रवक्ता और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने कहा, "भारत की दो बड़ी चिंताएं हैं। पहला, हम मानते हैं कि सऊदी अरब एक बहुत ही विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। भारत, सऊदी अरब को दुनिया में सुरक्षित सप्लायर के तौर पर देखता है।"

लेकिन जिस तरह ये हमले किए गए, ऐसा लगने लगा है कि सऊदी के संयंत्र अब पहले की तरह सुरक्षित नहीं रहे हैं - और इसने भारत जैसे दूसरे बड़े आयातकों को चिंतित कर दिया है। "दूसरा ये कि भारत की अर्थव्यवस्था और यहां के लोग कीमतों को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं - इसलिए आज कीमत को लेकर चिंता ज्यादा है।"

इसके अलावा, तेल के वैश्विक बाजार में ड्रोन हमले के बाद तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कुवैत पर इराक के हमले वाले वक़्त के बाद से पहली बार कीमते इस कदर बढ़ी हैं। पिछले 28 साल में कच्चे तेल की कीमतों में ऐसी उथल-पुथल नहीं हुई थी।

सऊदी अरब ने अब तक पूरी तरह से इस हमले का जवाब नहीं दिया है- इसलिए हम नहीं जानते कि सऊदियों के दिमाग़ में क्या चल रहा है? क्या वो सैन्य तरीके से जवाब देंगे? अगर हां, तो इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, जिससे इराक और ईरान समेत खाड़ी के पूरे क्षेत्र से आपूर्ति बाधित होगी।

तो बहुत से अनकहे सवाल हैं, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। भारत की 2/3 मांग इस क्षेत्र से पूरी होती है और किसी भी तरह का तनाव भारत पर एक नकारात्मक असर डालेगा।

अगर आप सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और उनकी आयातित तेल पर निर्भरता को देखें - कोई भी आयात पर निर्भरता के मामले में भारत जैसी कमजोर स्थिति में नहीं है और ये सारी उथल-पुथल निश्चित तौर पर भारत पर असर डालेगी।

भारतीयों के लिए इसके क्या मायने हैं?

ये अब इस पर निर्भर करेगा कि उत्पादन कब तक बाधित रहता है। सऊदी अरब का कहना है कि संयंत्रों को ठीक करने में उसे कुछ दिन लगेंगे। लेकिन अगर और ज्यादा वक़्त लगता है तो इससे तेल की कीमतों पर और असर पड़ेगा और हो सकता है इससे भारत में आयात की कीमत और बढ़ जाए।

भारत सरकार पहले ही अर्थव्यवस्था के मामले में बुरे दौर से गुजर रही है और अगर कीमतें बढ़ती हैं तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ेंगी।

अगर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी तो इससे मैन्युफेक्चरिंग और एविएशन समेत कई उद्योगों पर असर पड़ेगा, इससे महंगाई और बढ़ जाएगी।

कच्चे तेल के बाय-प्रोडक्ट, प्लास्टिक और टायर जैसे उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं, ये चीजें भी और महंगी हो जाएंगी। तेल की बढ़ती कीमतों का असर मुद्रा पर भी पड़ता है। अगर कच्चे तेल का डॉलर प्राइज बढ़ेगा तो भारत को उतने ही तेल के लिए और डॉलर ख़रीदने होंगे। इससे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरेगी।

भारत के शेयर बाजार में और कमजोरी पहले ही देखी जा चुकी है। बढ़ती तेल कीमतों से अर्थव्यवस्था को और नुकसान होने के डर से उसमें लगातार दूसरी बार गिरावट आई।

तो क्या किया जा सकता है?

केयर रेटिंग लिमिटेड के प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनविस कहते हैं, "सरकार अभी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। वो हमारे पास मौजूद भंडार से आपूर्ति कर सकती है, जिससे करीब एक महीने के लिए मदद मिल सकती है। अगर संकट बना रहता है तो वो करों में कटौती कर सकती है, लेकिन इससे राजस्व पर और फिर राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा। लेकिन जब तक कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से कम रहती है, तब तक इस झटके को सहा जा सकता है।"