पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को शुक्रवार को लाहौर जलसा (रैली) करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, पाकिस्तान सराकर रैली को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खान के जेल भरो आंदोलन के एलान के बाद पुलिस ने रैली स्थल मीनार-ए-पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और पंजाब प्रांत में पीटीआई के 50 नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई को रैली के लिए अनुमति देने का आदेश दिया था, जिसका संज्ञान लेकर जिला प्रशासन ने पाकिस्तान तहरीक-एक-इंसाफ को शनिवार को लाहौर के काहना में रिंग रोड पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी।
पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार उसे ऐतिहासिक मीनार-ए-पाकिस्तान में शांतिपूर्ण रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दे रही है। साथ ही पुलिस उसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उत्पीड़न कर रही है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उपायुक्त सैयद मूसा रजा को पार्टी के आवेदन पर शाम पांच बजे तक फैसला लेने का निर्देश दिया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर ने सशर्त पार्टी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) दी, जिसमें शनिवार की सार्वजनिक सभा के लिए दोपहर तीन से छह बजे का समय निर्धारित करने के साथ ही 43 शर्तें लगाई हैं। इनमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसा के दौरान अपने अपमान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना, पिछली सार्वजनिक सभा में नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए मुकदमा चलाने वाले सभी लोगों को रैली में प्रवेश की अनुमति नहीं देना, रैली के दौरान कोई भी राज्य विरोधी/संस्थान विरोधी बयान नहीं नहीं देना, रैली में अफगान झंडा नहीं फहराना, अफगानी भुगतान वाली जनशक्ति को जलसा में नहीं लाना आदि प्रमुख शर्तें लगाई गई हैं। एनओसी में यह भी शर्त लगाई गई है कि कोई भी घोषित अपराधी जलसा में भाग नहीं लेगा। यदि ऐसा होता है तो उनकी गिरफ्तारी की सुविधा जलसा प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
हालांकि, पीटीआई नेता और जिला प्रशासन के बीच रैली के समय को लेकर नोकझोंक चल रही है। पीटीआई नेता समय सीमा को रात 11 बजे तक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि रैली का समय तय करने के लिए बातचीत चल रही है।
पीटीआई के अनुसार, लाहौर जलसा इमरान खान को जेल से छुड़ाने, संविधान को बनाए रखने और अभूतपूर्व मुद्रास्फीति के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।