आतंक पर नियंत्रण के लिए जर्मनी में बुर्के पर प्रतिबंध

दिसंबर 2016 में जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बयान दिया था। उसी कड़ी में निचले सदन के भीतर यह विधेयक पारित हुआ है। ड्यूटी के दौरान पुलिस, आपातकाल सेवा और सैनिकों पर शारीरिक हमला करने वालों को पांच साल जेल की सजा देने को भी निचली सदन ने सहमति दी। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टियां भी फ्रांस की तरह अपने यहां भी सार्वजनिक जगहों पर बुर्का प्रतिबंधित करने की मांग कर रही थीं। अगर ऊपरी सदन से पारित होने के बाद जर्मनी में यह कानून बना तो जर्मनी यूरोप का ऐसा पांचवां देश होगा जहां बुर्के पर आंशिक प्रतिबंध लग जाएगा। ऑस्ट्रिया और नॉर्वे में भी इस पर विचार हो रहा है।

चुनाव से पहले दक्षिणपंथी राजनीति चरम पर
जर्मनी की चांसलर एंजेला मैर्केल और उनकी सीडीयू पार्टी को पांच महीने बाद चुनाव में उतरना है। सर्वेक्षणों के मुताबिक सीडीयू का कुछ जनाधार अप्रवासियों का विरोध करने वाली पार्टी एएफडी की तरफ खिसका है। खुद सीडीयू की सहोदर पार्टी सीएसयू दक्षिण जर्मनी के समृद्ध प्रांत बावेरिया में सरकार चलाती है। सीएसयू कह चुकी है कि वह स्कूल, यूनिवर्सिटियों, सरकारी दफ्तरों और पोलिंग स्टेशनों में बुर्के पर प्रतिबंध लगाएगी। इस तरह जर्मनी में दक्षिणपंथी राजनीति चरम पर है।

संदिग्धों को पैर में इलेक्ट्रॉनिक पायल पहनाएंगे
जर्मनी में संसद के निचले सदन में देर शाम तक चले सत्र के दौरान कट्टरपंथियों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए नए सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई। नए उपायों के तहत अदालत की मंजूरी के बाद सुरक्षा के लिए खतरा बने संदिग्ध लोगों को पैर में इलेक्ट्रॉनिक पायल पहनाई जाएगी। संघीय और प्रांतीय पुलिस के डाटा को साथ लाने के लिए साझा आईटी सिस्टम भी बनाया जाएगा। यूरोपीय संघ के नियम के मुताबिक हवाई सफर करने वाले यात्रियों का डाटा भी शेयर किया जाएगा।