अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने बृहस्पतिवार (स्थानीय समयानुसार) को सात अरब डॉलर के उस अनुदान कार्यक्रम को बंद कर दिया, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मकसद 9,00,000 से कम आय वाले अमेरिकी परिवारों के लिए आवासीय सौर परियोजनाओं के भुगतान में मदद करना था। यह कदम ट्रंप प्रशासन का ताजा प्रयास है, जिससे अमेरिका के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की गति धीमी हो सकती है।
यह धनराशि पूर्व राष्ट्रपति बाइडन के कार्यकाल में स्वीकृत की गई थी। यह बाइडन के 'सभी के लिए सौर' कार्यक्रम का हिस्सा था। इसके तहत 60 राज्यों, जनजातियों और क्षेत्रों को पैसा दिया गया था, ताकि वे छत पर सौर पैनल और सामुदायिक सौर परियोजनाएं शुरू कर सकें। सौर ऊर्जा को साफ-सुथरी बिजली का बड़ा स्रोत माना जाता है, जो बिजली के बिल घटाने में मदद करता है।
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ईपीए ने पिछले हफ्ते भी रखा था एक प्रस्ताव
रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, अधिकारियों ने स्वच्छ हवा और पानी की रक्षा के मकसद से संघीय नियमों से संबंधित दर्जनों विनियमन-मुक्त उपाय किए हैं। पिछले हफ्ते EPA ने यह भी प्रस्ताव रखा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 'वैज्ञानिक और कानूनी आधार' वाली रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए, जिससे ग्रीनहाउस गैसों पर नियंत्रण करने का रास्ता बंद हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का जोर कोयला, तेल और गैस जैसी पुरानी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर है, ताकि अमेरिका 'वैश्विक ऊर्जा बाजार' में ताकतवर बने।
ग्रीनहाउस गैस कटौती फंड को भी किया खत्म
ईपीए प्रशासक ली जेल्डिन ने एक बयान में कहा कि पिछले महीने ट्रंप के हस्ताक्षर से बने नए कानून ने इस सौर कार्यक्रम के लिए दी गई रकम का कानूनी अधिकार खत्म कर दिया है। इसी कानून से 2022 में बने मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए 'ग्रीनहाउस गैस कटौती फंड' को भी खत्म कर दिया गया है, जिसमें 20 अरब डॉलर स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए और 7 अरब डॉलर इस सौर योजना के लिए रखे गए थे। जेल्डिन ने कहा, 'EPA के पास अब इस योजना को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम इस योजना को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी टैक्सपेयर्स के 7 अरब डॉलर बचेंगे।'
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ट्रंप प्रशासन का यह कदम गैरकानूनी, हम इसे बचाने के लिए लड़ेंगे: बर्नी सैंडर्स
सौर कार्यक्रम को शुरू करने वाले सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम गैरकानूनी है। इस योजना से बिजली के बिल कम होते, नौकरियां बनतीं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती। उन्होंने कहा कि अभी, जब बिजली की कीमतें बढ़ी हुई हैं और धरती पर गर्मी का संकट है, इसे खत्म करना गलत और पागलपन है। हम इसे बचाने के लिए लड़ेंगे।