अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एलन मस्क
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एलन मस्क के नेतृत्व विभाग वाले सरकारी दक्षता विभाग को अमेरिका के करदाताओं के संवेदनशील डाटा तक पहुंच मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षता विभाग ने ही इस संवेदनशील डाटा तक पहुंच देने की मांग की है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो दक्षता विभाग के कर्मचारियों को उन लाखों फाइल्स तक पहुंच मिल जाएंगी, जिन्हें आमतौर पर गुप्त रखा जाता है। इसमें करदाताओं के बैंक रिकॉर्ड और अन्य संवेदनशील दस्तावेज शामिल हैं।
मंजूरी से पहले ही विरोध शुरू
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने इंटीग्रेटेड डाटा रिट्रीवल सिस्टम या आईआरएस तक पहुंच देने की मांग की है। हालांकि सरकार के मंजूरी देने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। कई नेताओं और कानून के जानकारों ने आशंका जताई है कि करदाताओं के रिकॉर्ड को इस तरह से साझा करने से अमेरिकी नागरिकों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा सकता है, उनकी निजता का उल्लंघन हो सकता है। डेमोक्रेटिक सांसदों सीनेटर रॉन विडेन, डी-ओरे और एलिजाबेथ वॉरेन, डी-मास ने इस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने आईआरएस के कार्यवाहक आयुक्त डगलस ओ'डॉनेल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दक्षता विभाग द्वारा कर रिटर्न और निजी बैंक रिकॉर्ड की जांच के औचित्य पर ही सवाल उठाए।
व्हाइट हाउस ने दिए मंजूरी देने के संकेत
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैरिसन फील्ड्स ने संकेत दिए कि दक्षता विभाग को आईआरएस डाटा तक पहुंच दी जा सकती है। ईमेल से भेजे गए बयान में उन्होंने कहा है कि ' फिजूलखर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग बहुत लंबे समय से हमारी खराब प्रणाली में गहराई से समाए हुए हैं। इन्हें पहचानने और ठीक करने के लिए सिस्टम तक सीधे पहुंच की आवश्यकता होती है'। DOGE द्वारा धोखाधड़ी को उजागर करना जारी रहेगा क्योंकि अमेरिकी लोगों को यह जानने का हक है कि उनकी सरकार उनकी मेहनत से कमाए गए कर डॉलर को किस पर खर्च कर रही है।'
अदालत पहुंचा मामला
सोमवार को एक संघीय न्यायाधीश ने अरबपति एलन मस्क और उनके सरकारी दक्षता विभाग के अधिकार पर सवाल उठाए, लेकिन दक्षता विभाग को प्रतिबंधित करने की मांग पर भी संदेह जाहिर किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय सरकार का आकार छोटा करने करने के लिए मस्क को सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी दी है। यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने मस्क की शक्ति को कम करने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश के लिए 14 राज्यों के अनुरोध पर सुनवाई की। चुटकन ने कहा कि वह 24 घंटे के भीतर फैसला सुनाएंगी।
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