नॉर्वे, कोरिया और नीदरलैंड्स जैसे देश वैसे तो बच्चों के विकास के लिए बेहतर हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में इनका प्रदर्शन बेहद खराब है। ये देश फिलहाल अपने 2030 के लक्ष्यों से 230 प्रतिशत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। केवल नौ देश हैं जो 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करने के साथ बच्चों के बेहतर जीवन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें अल्बानिया, आर्मेनिया, ग्रेनाडा, जॉर्डन, मोल्डोवा, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, उरूग्वे और वियतनाम शामिल हैं।
अमीर देशों की करतूत का खमियाजा भुगत रहे गरीब देशों की बच्चे
विशेषज्ञों ने कहा है कि गरीब देशों को अपनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कई जरूरी कदम उठाने होंगे, लेकिन अमीर देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का अनियंत्रित उत्सर्जन उनके भविष्य को असुरक्षित बना रहा है। यूनिसेफ के स्वास्थ्य मामलों के प्रमुख स्टीफन पीटरसन ने बताया कि सबसे गरीब देशों के बच्चे पर्यावरण में बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि उनके देश में ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादा उत्सर्जन नहीं होता।
उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देश पर इसमें कमी लाएं।
चार डिग्री तक बढ़ जाएगा तापमान
रिपोर्ट के मुताबिक यदि उत्सर्जन का मौजूदा ट्रेंड बरकरार रहा तो साल 2100 तक ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी और मलेरिया एवं डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ेगा और सबसे ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आएंगे।
सोशल मीडिया भी जिम्मेदार
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एंथोनी कोस्टेलो ने बताया कि एक भी देश बच्चों के स्वास्थ्य और उत्सर्जन में कमी लाने का कारगर कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने तंबाकू, शराब, फॉर्मूला मिल्क, मीठे पेय पदार्थ आदि की मार्केटिंग से बच्चों को दूर रखने की सलाह दी। कोस्टेलो ने सोशल मीडिया कंपनियों पर भी नियंत्रण की जरूरत बताई जो पसंद-नापसंद जानकर इसके अनुरूप मार्केटिंग की रणनीति बनाती हैं। रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने ऐसे कदम उठाने की जरूरत बताई है जिससे बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें और वे बेहतर जिंदगी जी सकें।