एक शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुशल विदेशी पेशेवरों के प्रवेश को रोकने वाले कार्यकारी आदेश से अमेरिकी कंपनियों को करीब 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ट्रंप ने 22 जून को एक कार्यकारी आदेश के जरिये नए एच-1बी और एल-1 वीजा जारी करने पर इस साल 31 दिसंबर तक रोक लगाई है।
एच-1बी वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस वीजा के जरिये सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता वाले विदेशी कामगारों को अमेरिकी कंपनियों में नियुक्त करने की अनुमति दी जाती है। इस सप्ताह जारी हुई ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश से फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्हें 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप के आदेश ने करीब करीब दो लाख विदेशी पेशेवरों और उनके आश्रितों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन के इस तरह आव्रजन पर लगाम लगाने के उपायों से अमेरिकी कंपनियों पर स्थायी रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इस बीच, अमेरिकी आव्रजन परिषद ने कहा कि गृह विभाग के विदेशी छात्रों के प्रवेश की अवधि को सीमित करने के एक नए प्रस्ताव से वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को भारी नुकसान होगा।