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US: गर्भपात विरोधी कार्यकर्ताओं के मार्च को मिला राष्ट्रपति ट्रंप का साथ, वीडियो जारी कर दिया खास संदेश

Sat, 25 Jan 2025 08:04 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

स्टूडेंट्स फॉर लाइफ अमेरिका के सदस्यों में से एक 21 वर्षीय क्रिस्टन कूपर ने बताया कि वह प्रो लाइफ रिपब्लिकन के साथ मार्च में शामिल होने के लिए विशेष रूप से उत्साहित थीं।
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डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI
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विस्तार
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में गर्भपात विरोधी अधिकार प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने की कसम खाई। शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन में रैली की। रो बनाम वेड को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी दशकों से वॉशिंगटन आ रहे थे। ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में कार्यकारी कार्रवाइयों में गर्भपात का नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन उन्होंने गर्भपात को लेकर पहले ही कदम उठा चुके हैं। 
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गर्भपात विरोधी अधिकार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर कहा, "हम एक बार फिर परिवार और जीवन के लिए गर्व से खड़े होंगे।" भीड़ को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "हमारा देश परिवार समर्थक और जीवन समर्थक राष्ट्रपति की वापसी को देख रहा है।" 

ट्रंप के कदम से खुश हुए हाउस स्पीकर
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से हाउस स्पीकर काफी ज्यादा खुश दिखे। उन्होंने कहा, "नया व्हाइट हाउस पहले से ही अपना संकल्प दिखा रहा है। यह अमेरिका के लिए एक स्वर्ण युग है।" सुसान बी. एंथोनी प्रो-लाइफ अमेरिका समूह के अध्यक्ष मार्जोरी डैननफेलसर ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। हम हर साल एक मार्च निकालते हैं, लेकिन यह बहुत खास है।"
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स्टूडेंट्स फॉर लाइफ अमेरिका के सदस्यों में से एक 21 वर्षीय क्रिस्टन कूपर ने बताया कि वह प्रो लाइफ रिपब्लिकन के साथ मार्च में शामिल होने के लिए विशेष रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने कहा कि यह उनका चौथा मार्च था, लेकिन रिपब्लिकन प्रशासन के साथ यह पहला था। बता दें कि यह मार्च 1974 से हर साल आयोजित किया जाता है।

गर्भपात को लेकर 2022 के फैसले के बाद से ही अमेरिका में संघर्ष जारी है। जहां सात राज्यों के मतदाताओं ने नवंबर में प्रजनन स्वतंत्रता पर संवैधानिक संशोधन के लिए मतपत्र उपायों को मंजूरी दे दी है और आने वाले वर्षों में अधिक राज्यों में ऐसा देखा जा सकता है।
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