डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
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अमेरिका में स्टील और अल्युमीनियम के आयात पर 25 फीसदी शुल्क बुधवार से लागू हो गया। अत्यधिक शुल्क से शेयर बाजार में गिरावट और आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया नई शुल्क व्यवस्था अमेरिकी फैक्टरियों में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होगी। इस बीच, भारत के इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि अमेरिका में आयात शुल्क में वृद्धि से भारतीय उद्योग पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अमेरिका को हम 1,00,000 मीट्रिक टन से भी कम स्टील निर्यात करते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टील के आयात पर शुल्क में 2018 से दी जा रही सभी छूट हटा दी है। इसके अलावा अल्युमीनियम पर 10 फीसदी शुल्क बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर अलग-अलग शुल्क लगाए हैं। साथ ही 2 अप्रैल से यूरोपीय संघ, ब्राजील और दक्षिण कोरिया से आयात पर भी पारस्परिक दरें लगाने की योजना बनाई है। कनाडा अमेरिका को स्टील और अल्युमीनियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका से 20.7 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क लगाने की योजना बनाई है जो बृहस्पतिवार से प्रभावी हो रहा है। कनाडा के नए शुल्क सिर्फ अमेरिकी स्टील और अल्युमीनियम पर ही नहीं होगा, बल्कि यह 9.9 अरब डॉलर मूल्य के कंप्यूटर, खेल उपकरण और वॉटर हीटर समेत अन्य सामान पर भी होगा। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि जब हमारे स्टील और अल्युमीनियम उद्योग को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, तब हम मूकदर्शक बनकर नहीं बैठे रहेंगे। कनाडा के नए शुल्क, पहले से 20.8 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर लगाए गए 25 फीसदी शुल्क के अतिरिक्त हैं।
यूरोपीय संघ की जवाबी कार्रवाई की घोषणा
यूरोपीय संघ ने भी जवाबी उपायों की घोषणा की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि चूंकि अमेरिका 28 अरब डॉलर के शुल्क लगा रहा है, इसलिए हम 26 अरब यूरो (लगभग 28 अरब डॉलर) के जवाबी उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले ये उपाय सिर्फ इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर ही नहीं, बल्कि वस्त्र, घरेलू उपकरण और कृषि वस्तुओं पर भी लागू होंगे।