डेनमार्क की संसद ने अमेरिका और ग्रीनलैंड के साथ आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने वाले समझौते को 109-0 वोट से मंजूरी दी। इससे ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और नए रक्षा क्षेत्र स्थापित करने का रास्ता साफ होगा। समझौते में ग्रीनलैंड की संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया गया है। जानें क्या है इस समझौते का उद्देश्य?
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
डेनमार्क की संसद ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते को मंजूरी दी है। यह समझौता ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। इसका उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के ग्रीनलैंड पर संभावित अमेरिकी अधिग्रहण के दबाव से महीनों से चले आ रहे तनाव को कम करना है। यह त्रिपक्षीय समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डैनिश व ग्रीनलैंड के नेताओं के बीच हुआ है। यह ग्रीनलैंड में अधिक अमेरिकी सैन्य अड्डों का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है।
समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना है। साथ ही, स्व-शासित द्वीप को डैनिश नियंत्रण में रखना है। डैनिश प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसेन ने कहा कि यह समझौता डेनमार्क की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। यह ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का भी सम्मान करता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने कहा कि यह निर्णय शांति और सुरक्षा की भावना लाएगा। डेनमार्क में अमेरिकी राजदूत केनेथ हाउरी ने इस समझौते का स्वागत किया।
सैन्य विस्तार और नाटो की भूमिका क्या होगी?
यह समझौता 1951 के रक्षा समझौते पर आधारित है। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वीप पर अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर सकता है। यह उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पिटुफिक स्पेस बेस पर अपनी गतिविधियों का आधुनिकीकरण और विस्तार भी कर सकता है। अमेरिका ग्रीनलैंड के दक्षिण में नार्सार्सुआक और पूर्व में मेस्टर्सविग में रक्षा क्षेत्र स्थापित कर सकता है। तीनों पक्षों ने आर्कटिक में नाटो की मजबूत भागीदारी का समर्थन किया है। समझौते में कहा गया है कि केवल नाटो सदस्य ही ग्रीनलैंड पर सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित कर सकते हैं। यह रूस और चीन जैसे भू-रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से क्षेत्र में बढ़ते खतरे की अमेरिकी चेतावनियों के बाद आया है।