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कॉप-31: जलवायु संकट पर दुनिया एकजुट नहीं, जीवाश्म ईंधन और फंडिंग पर कई देश बंटे; भारत ने उठाए अहम सवाल

Mon, 23 Nov 2026 02:07 AM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अंताल्या

सार

तुर्किये में आयोजित COP31 सम्मेलन जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर मतभेद के कारण बिना अंतिम समझौते के खत्म हो गया। भारत ने विकसित देशों से वित्तीय जिम्मेदारी निभाने और जलवायु न्याय के सिद्धांतों का सम्मान करने की मांग उठाई।
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जलवायु परिवर्तन। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच संयुक्त राष्ट्र का कॉप-31 जलवायु सम्मेलन बिना किसी अंतिम समझौते के खत्म हो गया। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित इस सम्मेलन में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने और विकासशील देशों को जलवायु वित्त देने जैसे अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बना सके। निर्धारित समय के बाद भी दो दिन तक बातचीत चली, लेकिन अंतिम दस्तावेज पर आम सहमति नहीं बन पाई। भारत ने भी इस पर निराशा जताते हुए कहा कि उसने आखिरी समय तक रचनात्मक बातचीत में हिस्सा लिया।

जीवाश्म ईंधन पर जिक्र नहीं होने से बिगड़ी बात

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सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद अंतिम समझौते के मसौदे में जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने को लेकर रहा। कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधन जलाने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख वजह है। यूरोपीय संघ के 27 देशों की ओर से बोलते हुए आयरलैंड के जलवायु मंत्री डैराघ ओ'ब्रायन ने प्रस्तावित समझौते पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे जलवायु समझौते को स्वीकार करना मुश्किल है, जिसमें जीवाश्म ईंधन का कोई जिक्र ही न हो।

पनामा की मुख्य जलवायु वार्ताकार एना एगुइलर ने भी मसौदे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देशों की जिम्मेदारी केवल न्यूनतम सहमति तक पहुंचना नहीं, बल्कि धरती की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना है। उनके मुताबिक, मसौदे में पहले से तय प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया, लेकिन जलवायु संकट से निपटने के लिए जरूरी बदलावों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया।
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मार्शल आइलैंड्स और ब्रिटेन ने भी जताई नाराजगी
मार्शल आइलैंड्स के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सम्मेलन से उन्हें उत्सर्जन कम करने, लोगों की सुरक्षा और जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के लिए व्यापक और तत्काल कदमों की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वह जीवाश्म ईंधन से जुड़े हितों को फायदा पहुंचाने वाले किसी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, जो उसके भविष्य और सुरक्षा को खतरे में डाले।

ब्रिटेन सरकार ने भी प्रस्तावित दस्तावेज को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बताया। ब्रिटेन के मुताबिक, जब जलवायु कार्रवाई तेज करने की जरूरत है, तब समझौते का मसौदा पहले से तय लक्ष्यों से पीछे जाता दिखाई दिया। हालांकि, पलाऊ के कृषि, मत्स्य और पर्यावरण मंत्री स्टीवन विक्टर ने मसौदे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसमें स्वच्छ ऊर्जा, समुद्र और वित्त से जुड़े कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। उनके मुताबिक, सम्मेलन में अंतिम समझौता नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कार्य कार्यक्रमों को मंजूरी मिली है, इसलिए इसे पूरी तरह विफल नहीं कहा जा सकता।

भारत ने कहा- आखिरी समय तक रचनात्मक बातचीत की
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन के नतीजे पर निराशा जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत ने आखिरी समय तक रचनात्मक और लगातार बातचीत में हिस्सा लिया, लेकिन अंतिम मसौदे पर आम सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि अंतिम समझौता नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई रुक जाएगी। भारत घरेलू स्तर पर अपने प्रयास जारी रखेगा। यादव ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा की क्षमता 170 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कॉप-31 की तैयारी के बीच बहुपक्षीय मंचों पर सहमति आधारित बातचीत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

विकसित देशों से जलवायु फंड पर जवाब मांग रहा भारत
सम्मेलन में भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) की ओर से भी अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि वार्ता के अलग-अलग मंचों पर जलवायु वित्त के मुद्दे पर गंभीर चर्चा से बचा गया। भारत के बयान के मुताबिक, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बढ़ती जरूरतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस संकट के लिए उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी कम रही है। इसके बावजूद विकसित देशों ने जलवायु वित्त पर ठोस बातचीत करने में रुचि नहीं दिखाई।

भारत ने कहा कि अंतिम मसौदे में समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत को पर्याप्त जगह नहीं मिली। इस सिद्धांत के तहत सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी मानी गई है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में उनका योगदान अधिक रहा है।

जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देश क्यों मांग रहे ज्यादा मदद?
भारत ने सवाल उठाया कि जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार ऐतिहासिक उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा विकसित देशों से आया है, लेकिन इसके दुष्परिणामों का सामना विकासशील देशों को भी करना पड़ रहा है। दिल्ली स्थित जलवायु अनुसंधान संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने भी समझौता नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही की कमी साफ दिखाई दी। उनके मुताबिक, विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से तय नहीं होने दिया, जबकि जीवाश्म ईंधन के बड़े उत्पादकों ने उत्सर्जन कम करने से जुड़ी सख्त भाषा का विरोध किया।

2035 तक हर साल 305 अरब डॉलर की जरूरत
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2026 की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट के मुताबिक, विकसित देशों से विकासशील देशों को मिलने वाला अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त 2024 में 28.2 से 31.7 अरब डॉलर के बीच रहा। यह पिछले साल के मुकाबले करीब एक अरब डॉलर अधिक था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए हर साल करीब 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी। यानी मौजूदा वित्तीय मदद और अनुमानित जरूरत के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

1.5 डिग्री की सीमा पार होने का खतरा
कॉप-31 में समझौता नहीं हो पाना ऐसे समय में चिंता बढ़ाता है, जब वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी औद्योगिक काल से पहले के स्तर के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, यदि मौजूदा नीतियां जारी रहती हैं तो इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने भी सम्मेलन के समापन पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया इस तरह की स्थिति को दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में सुधार और आधुनिकीकरण की गुंजाइश है, लेकिन करीब 200 देशों को एक मंच पर लाने वाली व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।

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