चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि कर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ब्रिक्स समिट में जिनपिंग की जगह चीन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉफ्रेंस में इस बात की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली च्यांग ब्रिक्स शिखर सम्मेलम में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि माओ निंग ने यह नहीं बताया कि जिनपिंग ने इस कार्यक्रम में न शामिल होने का निर्णय क्यों लिया। अब जबकि जिनपिंग के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न जाने की पुष्टि हो गई है तो पिछले एक दशक में यह पहली बार होगा जब वे ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे।
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पीएम मोदी होंगे शामिल
ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 6 और 7 जुलाई को आयोजित हो रहे ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जाएगी और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।
रूस के राष्ट्रपति ब्राजील नहीं जाएंगे
इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा था कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ब्राजील में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन वीडियो लिंक के जरिए वर्चुअली इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बीते माह इसकी घोषणा की थी।
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BRICS में कौन से देश शामिल हैं
बता दें कि इस साल 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 6-7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ब्राज़ील वर्तमान में BRICS समूह का अध्यक्ष है। इस समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हाल ही में इस समूह को विस्तार देकर मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को भी सदस्य बनाया गया है।
दो साल पहले ICC के वारंट के कारण शामिल नहीं हुए थे पुतिन
बता दें कि साल 2023 में भी पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए BRICS सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। करीब दो साल पहले उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यूक्रेन के अनुरोध पर आईसीसी ने वारंट जारी किया था। बता दें कि ब्राजील भी ICC का सदस्य है और ऐसे में उसे इस वारंट का पालन करना होता।