पांचवीं बार इस्राइल के पीएम बने बेंजामिन नेतन्याहू, गठबंधन से बनाई सरकार

पूर्व सेना प्रमुख हैं गांत्ज
गांत्ज पूर्व सेना प्रमुख हैं। नेतन्याहू को हराने के लिए उन्होंने दक्षिणपंथी और लिबरल दोनों नीतियों का सहारा लिया। चुनावों के दौरान वे नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उठाते रहे। ये भी वादा किया कि वो नेतन्याहू के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब दोनों नेता कह रहे हैं कि कोरोना काल में देश को स्थिर सरकार की जरूरत है इसीलिए गठबंधन जरूरी है। 

नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी मजबूत हैं। बेनी गांत्ज भी कई बार भारत को मजबूत लोकतंत्र और उभरती हुई ताकत करार दे चुके हैं। इस्राइल के राजनीतिक विश्लेषक योहानन प्लेसनेर ने इस डील को 'लोकतांत्रिक युद्धविराम' बताया था। 

एक साल में तीन बार चुनाव
बता दें कि इस्राइल में एक साल में तीन बार आम चुनाव हो चुके हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और गांत्ज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी में से किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया। अब दोनों मिलकर सरकार बना रहे हैं। नेतन्याहू पांचवीं बार देश की बागडोर संभालेंगे। जबकि वो चौथी बार पीएम पद की शपथ लेंगे।

नेतन्याहू के सामने यह होंगी चुनौती
इस्राइल कोरोना से निपटने में तो काफी हद तक सफल रहा है। लेकिन, उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। देश में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। नेतन्याहू ने चुनाव में वादा किया था कि वेस्ट बैंक के उन इलाकों का विलय करेगें, जहां यहूदी बस्तियां बसाई गईं हैं। गठबंधन सरकार में भी इस पर सहमति बनी है। 

एक जुलाई से विलय शुरू होगा। इसके चलते फिलिस्तीन से संघर्ष बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक भी यह विलय गैरकानूनी है। नेतन्याहू के दौर में राष्ट्रवादी पार्टियों का सत्ता में दबदबा था। बेनी उदारवादी माने जाते हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार में भविष्य की नीतियों पर कई तरह के विवाद होने की आशंका है।