भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से ही पाकिस्तान में बैचेनी का माहौल हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर अपने तमाम सहयोगी देशों से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आह्वान कर चुका है।
लगभग सभी देशों ने भारत के इस कदम को देश का आंतरिक मामला बताया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम को सही ठहराया है। साथ ही फ्रांस ने पाकिस्तान से कहा कि इसे लेकर तनाव न बढ़ाएं।
बांग्लादेश का कहना है कि भारतीय सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाना भारत सरकार का आंतरिक मुद्दा है। बांग्लादेश ने आगे कहा कि हम हमेशा से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने वाले सिद्धांत के बात की वकालत की है। सभी देशों के लिए विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी देशों को चाहिए कि वह अपने विवादों को सुलझाकर विकास पर ध्यान दें।
फ्रांस ने कहा- तनाव ना बढ़ाएं
फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-यवेस ली ड्रियन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मंगलवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान कुरैशी ने उनके सामने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। ड्रियन ने फ्रांस की कश्मीर पर राय को दोहराते हुए कहा कि इस विवाद को हल करना अब दोनों देशों के ऊपर है, कि वह शांति के लिए द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इस विवाद को सुलझाएं। ये जानकारी फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है।
ड्रियन ने दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) से संयम बरतने और स्थिति को हल करने को कहा है। फ्रांस ने दोनों देशों से कहा है कि जिस भी चीज से तनाव बढ़े दोनों देशों को उसी से बचना चाहिए।
बता दें कि इसी महीने भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है।