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Bangladesh Protest: प्रदर्शन, हिंसा और प्रधानमंत्री के बयान से बिगड़े हालात, बांग्लादेश में कब क्या हुआ?

बांग्लादेश में हिंसक आरक्षण आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने देश छोड़ दिया है। इससे पहले रविवार को फिर से भड़की हिंसा के चलते करीब 100 लोगों की जान चली गई है। जून के अंत में शुरू हुआ आंदोलन सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ था। विरोध के बीच जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश में अधिकतर आरक्षण को खत्म कर दिया। 

इन सबके बावजूद देश में एक बार फिर हिंसा भड़की और असर यह हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। आइये जानते हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन में  कब क्या हुआ?
  • 15 जुलाई
    ढाका विश्वविद्यालय में आंदोलित छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई। आंदोलन कर रहे छात्र सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30 फीसदी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इस घटना में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग घायल हुए।

    दरअसल, मामले ने तब और तूल पकड़ा जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को 'रजाकार’ की संज्ञा दी। 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब प्रधानमंत्री से छात्र विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'यदि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को कोटा नहीं मिलता है, तो किसे मिलेगा? रजाकारों के पोते-पोतियों को?' दरअसल, बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगा था।
     
  • 16 जुलाई
    ढाका, चटगांव और रंगपुर में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण झड़पों में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। छात्रों ने विश्वविद्यालय के हॉलों पर कब्जा कर लिया और बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) के नेताओं के कमरों में तोड़फोड़ की।
  • 17 जुलाई
    बड़े विश्विद्यालयों के मारे गए छात्रों अंतिम संस्कार के दौरान छात्रों पर हमला हुआ। आरोप पुलिस पर लगा। छात्रों ने अगले दिन के लिए राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्र को संबोधित किया और पिछले दिन की हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की।
  • 18 जुलाई
    ब्रैक यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों में छात्रों पर हमला हुआ। एक बार फिर इसका आरोप पुलिस और बीसीएल के लोगों पर लगा। 19 जिलों में हुई झड़पों में दिनभर हुई हिंसक वारदातों के चलते कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। आंदोलनकारियों ने कई सरकारी प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, मेट्रो रेल परिचालन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
  • 19 जुलाई
    आधी रात से सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू की घोषणा की और दिन भर चली हिंसा में कम से कम 66 लोगों की मौत के बाद सेना तैनात कर दी गई। कई सरकारी प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई।
  • 20 जुलाई
    सेना की तैनाती के बीच कर्फ्यू के पहले दिन कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया और दो दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई। आरक्षण आंदोलन के मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया और देश की मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया।
  • 21 जुलाई
    सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56 फीसदी से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया। इसमें पांच फीसदी आरक्षण  स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए थे। जिसका आंदोलनकारी विरोध कर रहे थे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हसीना से मुलाकात की। वहीं संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने हिंसा पर चिंता जताई।
  • 22 जुलाई
    पिछले दिनों हुई झड़पों में घायल हुए छह और लोगों की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 146 पहुंच गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्षी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। सेना प्रमुख ने सामान्य स्थिति की वापसी की उम्मीद जताई। बीएनपी और जमात नेताओं की गिरफ्तारी लगातार जारी रही।
  • 23 जुलाई
    सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए परिपत्र जारी किया। हालांकि, आंदोलन से जुड़े चार आयोजकों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कर्फ्यू के बीच विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां और छापे जारी रहे। चुनिंदा क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहाल कर दिया गया।
  • 24 जुलाई
    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शनों में कमी आई। काफी हद तक स्थिति सामान्य होने लगी। अंतर-जिला बस सेवाएं आंशिक रूप से दोबारा शुरू की गईं।
  • 25 जुलाई
    दर्जनों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूएन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका, कनाडा ने 'दमनकारी नीतियों' को समाप्त करने का आह्वान किया। सेना की तैनाती के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आईं और क्षतिग्रस्त मेट्रो रेल स्टेशन का दौरा किया।
  • 26 जुलाई
    पुलिस की खुफिया शाखा ने तीन आयोजकों को हिरासत में लिया। विपक्षी दल बीएनपी ने सरकार को हटाने का आह्वान किया। कर्फ्यू की घोषणा के बाद सार्वजनिक रूप से सामने आने के दूसरे दिन शेख हसीना ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल गईं। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बहाल करने का आह्वान किया।
  • 27 जुलाई
    प्रदर्शनकारियों के यहां छापे जारी रहे। उधर दो और आरक्षण आंदोलन के आयोजकों को हिरासत में लिया गया। 14 विदेशी मिशनों ने सरकार से सुरक्षा बलों को गलत कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। शेख हसीना ने अस्पताल का दौरा किया और कहा कि अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए हिंसा की गई।
  • 28 जुलाई
    देश भर में कार्रवाई जारी रही, अकेले ढाका शहर में 200 से ज्यादा मामलों में 2.13 लाख से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया। मोबाइल इंटरनेट बहाल कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया बंद रहा।  हिरासत में लिए गए छह आयोजकों ने आंदोलन वापस लेने की बात कही गई। आयोजकों ने यह बयान ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) के प्रमुख हारुनोर रशीद के दफ्तर से जारी किया। बाहर, प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की। सरकार ने पहली बार मृतकों की संख्या 147 बताई।
  • 29 जुलाई
    कुछ जिलों में प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर उतरे, पुलिस ने उन्हें रोका और दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए। सरकार ने कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की। हाईकोर्ट ने छह प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार को लेकर ढाका पुलिस को फटकार लगाई।
  • 30 जुलाई
    प्रमुख विश्विद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने मौन जुलूस निकाला, अभिभावकों ने बच्चों की मौत का विरोध किया, पुलिस ने उन्हें रोका। शेख हसीना ने कहा कि सरकार न्यायिक जांच के लिए विदेशी मदद लेगी और अगले दिन राष्ट्रव्यापी शोक की घोषणा की। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रही।
  • 31 जुलाई
    प्रदर्शनकारियों ने सरकार के राष्ट्रव्यापी शोक के फैसले को ठुकरा दिया, राजधानी ढाका और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों स्कूली छात्रों ने साथी परीक्षार्थियों को पुलिस हिरासत/जेल से रिहा न किए जाने पर परीक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की।
  • 1 अगस्त
    आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बारे में सरकार ने एक राजपत्र जारी किया। संयुक्त राष्ट्र ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने की पेशकश की, प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हिंसा की जांच करने के लिए स्वतंत्र है। छह आंदोलन आयोजकों को पुलिस की हिरासत से छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए लोगों के लिए सामूहिक जुलूस निकाले। पांच प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने प्रदर्शन किया।
  • 2 अगस्त
    प्रदर्शनकारियों ने हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा, हजारों लोग 'न्याय मार्च' में शामिल हुए। राजधानी और अन्य जगहों पर प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झपड़ें हुईं, जिसमें दो और लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने अगले दिन देशव्यापी प्रदर्शन और रविवार से असहयोग आंदोलन की घोषणा की। फेसबुक को फिर से सात घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। 
  • 3 अगस्त
    विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए छात्रों और अन्य लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर बांग्लादेश की राजधानी में हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, देश के अन्य स्थानों पर इसी तरह के प्रदर्शनों में हिंसा की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। कुछ सरकार समर्थक समूहों ने भी शहर में रैली निकाली। देश के पूर्वी हिस्से में कुमिला में हिंसा के दौरान कम से कम 30 प्रदर्शनकारी घायल हुए।
  • 4 अगस्त
    सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हो गया। देश भर में हुई हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं, जिसके चलते ये मौतें हुईं। इसमें कम से कम 14 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। कुछ जगहों पर सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुईं। कुछ जगहों पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौत भी हुई। इस तरह से इस हिंसक आंदोलन के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

    हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने तीन दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। इन सब के बाद हालात काबू में नहीं आ सके।
  • 5 अगस्त
    नए सिरे से जारी हिंसा में नया मोड़ आया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली गईं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया।  देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान जारी किया। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि देश में जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा।