इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2018 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में डाला गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान को अक्तूबर 2019 में संभावित रूप से काली सूची से बचने के लिए अपनी कार्ययोजना पर प्रगति दिखाने की जरूरत है।
इन मुद्दों पर जारी रहेगी मदद
ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ‘हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत अनुभव पाकिस्तान के दीर्घकालिक विकास के लिए काम आ सके। इसमें लैंगिक समानता, जल संसाधन प्रबंधन और मानवीय मुद्दों में सहायता शामिल है।’