नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपने पुराने सहयोगी और विदेश नीति के सलाहकार एंथनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है। इसके साथ ही ब्लिंकेन ने चीन पर पहला हमला बोला है।
उन्होंने कहा भारत अमेरिका तेजी से मुखर होते चीन के रूप में एक समान चुनौती का सामना कर रहे हैं। चीन अपनी आर्थिक ताकत के दम पर दूसरों को दबाना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा दूसरों के लिए खतरा है।
ब्लिंकेन ने कहा कि चीन अपने हितों का विस्तार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों से खेल रहा है और बेबुनियाद सुमद्री और क्षेत्रीय दावे कर रहा है। इससे विश्व के कुछ अहम सागरों में नौवहन की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हुआ है।
बाइडन के प्रशासन में अमेरिका भारत के रिश्ते पर आयोजित एक डिजिटल पैनल चर्चा में ब्लिंकेन ने भारतीय मूल के लोगों से कहा कि हमारी साझा चुनौती तेजी से मुखर होते चीन से निपटने की है। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के प्रति उसकी आक्रमकता शामिल है।
उन्होंने कहा चीन के साथ मजबूत स्थिति बनाए रखकर वार्ता करने के लिए नई दिल्ली को अमेरिका का एक अहम साझेदार होना चाहिए। ब्लिंकन ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी गठबंधन को कमजोर कर चीन की महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद की और दुनिया में शून्यता छोड़ी ताकि चीन उसे भर सके। साथ ही कहा ट्रंप ने अमेरिकी मूल्यों को छोड़ा और हांगकांग में लोकतंत्र को कुचलने के लिए हरी झंडी दिखाई।
भारत वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए
ब्लिंकेन ने कहा कि बाइडन के प्रशासन में हम चाहेंगे कि भारत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका अदा करे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता दिलाने में मदद करेंगे।
ब्लिंकेन ने कहा हम भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे और आतंकवाद निरोधक साझेदार के रूप में उसकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाइडन प्रशासन दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
भारत जैसे करीबी साझेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे
भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा के सवाल के जबाव में ब्लिंकेन ने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर बाइडन हमारे लोकतंत्र को नवीनकृत करने के लिए काम करेंगे। साथ में भारत जैसे करीबी साझेदारों के साथ काम करेंगे। ओबामा बाइडन प्रशासन के दौरान हमने भारत को हिंद प्रशांत रणनिति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सदस्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हिंद प्रशांत में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने में भारत की भूमिका भी शामिल है।