अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के वार्षिक बजट में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान सहित अन्य देशों को दी जाने वाली अनुदान सहायता को कर्ज में तब्दील करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस के सामने इस प्रस्ताव को भेजा है। मगर इसका फैसला ट्रंप प्रशासन ने विदेश मंत्रालय पर छोड़ दिया है, विदेश मंत्रायल तय करे कि इस फैसले को लागू करना है या नहीं।
भारत सहित ब्रिटेन में वार्षिक बजट देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है मगर अमेरिका में राष्ट्रपति बजट प्रस्ताव को व्हाइट हाउस भेजते हैं। बजट प्रबंधन कार्यलय के निदेशक मिक मलवानी ने वार्षिक बजट पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान सहित कई देशों को दिए जाने वाले विदेशी सैन्य वित्तपोषण कार्यक्रम को ट्रंप प्रशासन ने बदलकर वित्तीय कर्ज में तब्दील करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने बताया की यह ट्रंप प्रशासन द्वारा आंतरिक चर्चा से लिया गया फैसला है।
व्हाइट हाउस ने कहा कि वित्तपोषण अनुदान के तौर पर दिया जायेगा या फिर सब्सिडी कर्ज के तौर पर यह विदेश मंत्रालय तय करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका में विदेशी मदद के बजट में कटौती के रूप में देखा जा रहा है ताकि अमेरिकी सेना के बढ़े खर्च को पूरा किया जा सके। वहीं दूसरी ओर मिक ने कहा है कि अमेरिका की ओर से मिस्र और इस्राइल जैसे देशों को मिलने वाली वित्तपोषण मदद अनुदान के तौर पर ही रहेगी।