अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों अवैध अप्रवासियों को देश से निकाले जाने से छूट देने वाले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक फैसले को रद्द कर दिया है। इसके बाद अब तीन लाख भारतीयों समेत करीब 40 लाख अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाले जाने का खतरा बढ़ गया है।
गृह सुरक्षा मंत्री जॉन एफ केली ने अटॉनी जनरल जेफ सेशंस से परामर्श के बाद यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2014 के ओबामा के एक मेमोरैंडम को रद्द किया जा रहा है जिसके तहत कुछ शर्तों पर अवैध अप्रवासियों को अमेरिका में रहने की अनुमति मिल गई थी। इस मेमो पर आधारित योजना के तहत गैरकानूनी तरीके से रहने वाले अप्रवासियों को निर्वासित किए जाने से राहत दे दी गई थी पर शर्त यह थी कि उनकी संतान अमेरिकी नागरिक हो और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो।
इस योजना को ‘डिफर्ड एक्शन फॉर पैरेंट्स ऑफ अमेरिकंस एंड लॉफुल परमानेंट रेजीडेंट्स’ यानी डापा के नाम से जाना गया। हालांकि यह कभी लागू नहीं हो सका क्योंकि 26 राज्यों ने इसे कोर्ट में चुनौती दे दी थी। ऐसे में संघीय अदालतों ने इस पर रोक लगा दी। गौर करने वाली बात ये है कि ट्रंप का यह फैसला चुनाव प्रचार के दौरान किए गए उनके वादे को कुछ हद तक पूरा करता है जिसमें उन्होंने अवैध अप्रवासियों पर ओबामा के दो मेमो को पलटने की बात कही थी।
वैसे, केली ने यह भी साफ कर दिया है कि इस फैसले का 2012 की ओबामा की उस योजना पर असर नहीं होगा जिसमें करीब आठ लाख अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किए जाने से छूट दी गई थी जो उस समय बच्चे थे जब अमेरिका पहुंचे थे।
उन्होंने कहा कि इस ‘डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम’ यानी डैका नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। यह भी बताया गया है कि इस समय जिन्हें काम करने की अनुमति मिली हुई है उनकी समय सीमा खत्म होने तक इस फैसले का असर नहीं होगा। अवैध अप्रवासियों की वकालत करने वालों का कहना है कि डैका नीति अब भी लागू है पर यह इस फैसले से कमजोर हो चुकी है।