अमेरिकी राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार को व्यापार गोपनीयता और तकनीकी की चोरी के लिए कम से कम 50 अरब डॉलर के वार्षिक शुल्क और अन्य अर्थदंड का एलान करने की योजना बनाई है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि चीन ने अमेरिकी कंपनियों की अरबों की कमाई को लूट लिया है और हजारों नौकरियों को मार दिया है।
दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ट्रंप का यह अब तक का सबसे आक्रामक कदम हो सकता है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता राज शाह के मुताबिक ये प्रतिबंध अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी के मामले में लगाए जा रहे हैं। यह मामला ऐसे वक्त में तूल पकड़ रहा है जब चीन के साथ होने वाले स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर चीन शुल्क लगा सकता है। इसके तहत 100 से ज्यादा श्रेणियों में आयातित चीनी वस्तुओं पर लक्ष्य साधा जाएगा। इनमें जूते व कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आयटम तक सारे सामान पर चीनी निवेश को अमेरिका प्रतिबंधित करेगा।
चीन की महत्वाकांक्षी औद्योगिक नीति को रोकने के लिए चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रंप अपने वित्त मंत्रालय को निर्देश देंगे। इस आक्रामक कदम का मकसद बौद्धिक संपदा और मोबाइल तकनीकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करना है। अपने चुनावी अभियान में ट्रंप ने चीन को आर्थिक दुश्मन करार देते हुए चीन को अमेरिकी नीतियों का इतना फायदा उठाने वाला देश बताया था जितना इतिहास में किसी ने नहीं उठाया। ट्रंप यह जानने के बावजूद यह कार्रवाई कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उन्हें चीनी समर्थन की जरूरत है।