भारतीय सेना में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों के नौकरी करने के मामले में सीबीआई ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन सीबीआई इस आशंका से इनकार नहीं कर रही है। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि मामले की जांच के लिए इंटरपोल की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने बुधवार को सीबीआई को तुरंत एफआईआर दर्ज कर, मामले की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि विष्णु चौधरी नामक एक व्यक्ति ने यह मामला दर्ज कराया है।
चौधरी का आरोप है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सेना में कार्यरत हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि बैरकपुर आर्मी कैंप में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। उस मामले में शुरुआती जांच के बाद सीबीआई ने यह रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ उप-जिला प्रशासक फर्जी जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चार लोग फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ अर्धसैनिक बल में नौकरी कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक सीबीआई को ऐसे किसी व्यक्ति के सेना में काम करने के सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि आगे चलकर यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। इंटरपोल तक की मदद लेनी पड़ सकती है। कई लोगों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पूर्वोत्तर भारत समेत अन्य राज्यों में नौकरियां हासिल की।
यह भी दावा किया गया है कि फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट देने के भी मामले सामने आए हैं। उत्तर 24 परगना में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई ने बताया कि विदेशी नागरिकों को ऐसी नौकरियां मिलने के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाद में इंटरपोल की मदद की जरुरत पड़ेगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सीबीआई ने संकेत दिया है कि इस गिरोह से कई सरकारी अधिकारी जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने आदेश दिया कि जल्द एफआईआर दर्ज की जाए और तुरंत जांच शुरू की जाए। पुलिस को आदेश दिया गया है कि सीबीआई जांच रिपोर्ट आने तक याचिकाकर्ता बिष्णु चौधरी को सुरक्षा मुहैया करायी जाए।