केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट एक दूरदर्शी बजट है, जिसका मकसद देश के आर्थिक विकास की गति को एक नई दिशा देना है, जो कल्याणकारी और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक सर्व-समावेशी और व्यापक बजट है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक के रूप में स्थापित करने में योगदान देगा। यह देश की युवा शक्ति के लिए बजट है। मैं इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से साफ है कि पिछले 12 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 176 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है
केंद्रीय बजट 2026 को देश की आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब भारत तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और साथ ही महंगाई, रोजगार, ग्रामीण विकास और तकनीकी बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। बजट 2026 में सरकार ने गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, युवा और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई, आधुनिक तकनीक, फसल भंडारण और किसानों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर जोर दिया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल सुविधाओं और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात कही गई है, ताकि आम नागरिक को बेहतर और सुलभ सेवाएं मिल सकें। युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप, नवाचार और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं बजट का अहम हिस्सा हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सके।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों, उद्यमिता और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, जैसे सड़क, रेलवे, शहरी परिवहन, हरित ऊर्जा और डिजिटल इंडिया पर निवेश को देश की दीर्घकालिक प्रगति की नींव माना गया है। बजट 2026 में वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और निवेश को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित और मजबूत बनी रहे। कर व्यवस्था को सरल बनाने और मध्यम वर्ग को राहत देने के संकेत भी इस बजट में देखने को मिलते हैं, जिससे उपभोग और बचत दोनों को प्रोत्साहन मिल सके। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026 को विकास, विश्वास और भविष्य की तैयारी का बजट कहा जा सकता है, जो भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने की दिशा में एक संतुलित प्रयास प्रस्तुत करता है।