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CBSE Chairman Secretary Transferred:CBSE में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, लोखंडे प्रशांत सीताराम बने नए चेयरमैन

Tue, 02 Jun 2026 11:32 PM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम

केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से जुड़े प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बोर्ड के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल किया है। इस निर्णय के तहत सीबीएसई के चेयरमैन रहे राहुल सिंह तथा सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे बोर्ड के प्रशासनिक संचालन और नीतिगत कार्यों में नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं वरिष्ठ नौकरशाह वरुण भारद्वाज को बोर्ड का नया सचिव बनाया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब सीबीएसई देश की नई शिक्षा नीति, परीक्षा सुधारों और डिजिटल शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर काम कर रहा है।

सीबीएसई देश का सबसे बड़ा स्कूल शिक्षा बोर्ड है, जिसके अंतर्गत भारत और विदेशों में हजारों विद्यालय संचालित होते हैं। ऐसे में बोर्ड के शीर्ष पदों पर नियुक्त अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। चेयरमैन के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम पर बोर्ड की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने, परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की जिम्मेदारी होगी। वहीं सचिव के रूप में वरुण भारद्वाज प्रशासनिक कार्यों, बोर्ड की विभिन्न शाखाओं के समन्वय तथा शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के संचालन की देखरेख करेंगे।

पूर्व चेयरमैन राहुल सिंह के कार्यकाल में सीबीएसई ने कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की थीं, जिनमें कौशल आधारित शिक्षा, परीक्षा सुधार तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर शामिल था। इसी प्रकार हिमांशु गुप्ता ने सचिव के रूप में बोर्ड के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब नए अधिकारियों के नेतृत्व में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बोर्ड शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को किस प्रकार आगे बढ़ाता है। शिक्षा जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से सीबीएसई को नई प्रशासनिक ऊर्जा मिलेगी और बोर्ड नई चुनौतियों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली को और मजबूत बना सकेगा। सरकार का यह कदम शिक्षा प्रशासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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