काशीपुर। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) से मिली जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 तक राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आवंटित कुल बजट का केवल 18 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है। नोडल विभाग (ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय) की ओर से जारी आंकड़ों ने सांसदों की सक्रियता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट की ओर से मांगी गई जानकारी के अनुसार नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने अपनी निधि का 18 फीसदी खर्च किया है। उन्होंने 316 कार्य प्रस्तावित किए थे।