रुद्रपुर के बागवाला में विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार किए जा रहे फ्लैट। संवादरुद्रपुर के बागवा
रुद्रपुर। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना तहत बनाए जा रहे फ्लैट पर सिर्फ पत्नियों का हक होगा। फ्लैट के आवेदन भी शादीशुदा महिलाओं को ही करने होंगे। फ्लैट तैयार होने के बाद महिलाओं के नाम की रजिस्ट्री की जाएगी। केंद्र सरकार ने शादीशुदा महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पीएम आवास योजना में यह नियम बनाए हैं, ताकि झगड़ा या कोई भी विवाद होने पर पति अपनी पत्नी को घर से न निकाल सके। अब तक नगर निगम और विकास प्राधिकरण कार्यालय में 300 महिलाओं ने आवेदन किया है। संवाद
ये सुविधाएं मिलेंगी
रुद्रपुर के बागवाला में 15 एकड़ की भूमि में विकास प्राधिकरण की ओर से लाभार्थियों के लिए 130 करोड़ रुपये की लागत से 1872 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। सीलन प्रूफ फ्लैट के साथ ही लाभार्थियों को पॉश सोसायटी की तरह सड़क, पार्किंग, सीवेज लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, डेढ़ एकड़ भूमि में दो बड़े पार्क , ओवरहेड टैंक व अंडरग्राउंड टैंक, आउटर वॉल कवर्ड कैंपस की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही फ्लैट में एक बेड रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम-वाशरूम व बरामदे की सुविधा मिलेगी।
छह लाख का फ्लैट सिर्फ साढ़े तीन लाख रुपये में मिलेगा
रुद्रपुर। छह लाख रुपये कीमत का फ्लैट आवेदनकर्ताओं को 3.50 लाख रुपये में मिलेगा। सरकार की ओर से आवेदनकर्ताओं को 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। आवेदन करते समय पांच हजार रुपये और रजिस्ट्री के लिए भी पांच हजार रुपये देने पड़ेंगे। पीएम आवास के लिए चार मुख्य शर्तें हैं। इसमें आवेदन करने वाली महिला शादीशुदा होनी चाहिए, उसके नाम से देश के किसी भी कोने में मकान नहीं होना चाहिए। तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय होनी चाहिए और 17 जून 2015 से पहले से उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही फ्लैट के लिए आवेदन कर सकती हैं। बागवाला में बेहद तेजी से फ्लैट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह बगैर ईंटों का बन रहा है, इसमें मेटल की शटरिंग करके उनमें सिमेंट भरा जा रहा है। पूरी बिल्डिंग आरसीसी वॉल से बनाई जाएगी, ताकि लोगों को कभी भी सीलन की समस्या न झेलनी पड़े।
-हरीश कांडपाल, उपाध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण।