रुद्रपुर। सांसद अजय भट्ट ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए वर्तमान वर्ष का बजट जारी न होने का मामला उठाया। सांसद ने जेजेएम के बजट का मामला उठाया। राज्य में कार्य करने के लिए साल में चार से पांच महीने ही मिल पाते हैं। बाकी समय बारिश और हिमपात रहता है। उन्होंने जल जीवन मिशन का अवशेष बजट आवंटित करने का अनुरोध किया। सांसद ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि प्रश्न के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि उत्तराखंड से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जेजेएम की शेष राशि जारी करने के लिए विभाग को दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 119 टीमों से जल जीवन मिशन का सर्वे कार्य कराया। 4000 से अधिक ठेकेदार, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यहां तक कि कई मंत्री तक भी कार्रवाई की जद में है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।