एनएचएआई की ओर से पूर्व में नोटिस चस्पा कर विभागों को स्वयं संरचनाएं हटाने के दिए थे निर्देश
रुद्रपुर। एनएच-87 चौड़ीकरण की जद में आ रहीं सरकारी संपत्तियों में नोटिस चस्पा करने के बाद भी सरकारी विभागों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया। अब जल्द ही एनएचएआई की ओर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हाईवे निर्माण कर रही गाबड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से सर्वे किया जा रहा है।
जी-20 सम्मेलन से पहले मार्च में एनएच-87 चौड़ीकरण की जद में आईं 130 दुकानों को जिला प्रशासन ने ध्वस्त किया था। उसके बाद एनएचएआई की ओर से सरकारी कार्यालयों के बाहर स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया। सात माह गुजरने के बाद भी सरकारी कार्यालयों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है।
इन पर होगी कार्रवाई
उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज ने एसएलओ कार्यालय से मुआवजा लेकर नई चहारदीवारी और गेट बना दिया है। कुछ समय पहले ही एनएच की ओर से चहारदीवारी तोड़ी गई है लेकिन अभी भी पुराना गेट व चेकपोस्ट जस का तस खड़ा हुआ है। 31वीं वाहिनी पीएसी और उद्यान विभाग ने भी नई चहारदीवारी का निर्माण कर लिया है लेकिन एसएसपी कैंप कार्यालय, कोतवाली, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस, नगर निगम ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है।
व्यापारियों ने जताई नाराजगी
रुद्रपुर। एनएच-87 चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत जमीन में सैकड़ों दुकानों के साथ विभिन्न सरकारी भवनों के परिसर आ रहे हैं। एनएचएआई की ओर से व्यापारियों के साथ ही विभागों को भी पूर्व में नोटिस जारी किए थे लेकिन अभी तक किसी ने भी निर्माण को हटाया नहीं है। 17 मार्च को जिला प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ दुकानों को तोड़ा था तो व्यापारियों ने सरकारी अतिक्रमण को नहीं तोड़ने पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद एनएचएआई की ओर से सरकारी अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। संवाद
44 से बढ़ाकर 60 मीटर चौड़ा किया जाना है एनएच
रुद्रपुर। रुद्रपुर की रामपुर सीमा से काठगोदाम तक(फेस-2) 49.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण 650 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। वर्तमान में एनएच-87 की चौड़ाई 44 मीटर है, अब इसे 60 मीटर यानी डिवाइडर के दोनों और 30-30 मीटर चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में गाबड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने इसको लेकर बाजार क्षेत्र में नपाई भी की थी। व्यापारियों के विरोध के बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। संवाद
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कोट-
हाईवे चौड़ीकरण की जद में कई सरकारी विभागों की संपत्तियां आ रहीं हैं। कुछ सरकारी विभागों ने तो मुआवजा लेकर नया निर्माण करा लिया है लेकिन अभी भी कई सरकारी विभागों ने अधिग्रहण की गई भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया है। चौड़ीकरण को लेकर सर्वे किया जा रहा है, हाईवे की जद में आ रहे अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। -विकास मित्तल,परियोजना निदेशक, एनएचएआई