रुद्रपुर। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड को पहली बार पीएम अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के तहत पहली किस्त के रूप में एक करोड़ 64 लाख 66 हजार रुपये का बजट मिल गया है जबकि उत्तराखंड के लिए भारत सरकार ने 658.65 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है।
पीएम अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग पहले संस्थाओं का चयन करेगा फिर संस्थाओं की ओर से बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी।
ये मिलेगा लाभ-
प्रति लाभार्थी 10 हजार रुपये या ऋण पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बेरोजगारों को विभिन्न तरह का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति बहुल गांवों में विकास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं ताकि बुनियादी ढांचे का विकास हो सके।
भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड को पहले चरण में एक करोड़ 64 लाख रुपये का बजट दिया गया। जिले में पहले चरण में लोन व संस्थाओं के माध्यम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल पांच संस्थाओं का चयन किया गया है। -अमन अनिरुद्ध,जिला समाज कल्याण अधिकारी।