रुद्रपुर। भुगतान में देरी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने जिले में नेफेड को जारी किए गए सभी 14 धान क्रय केंद्रों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेफेड के स्थान पर अन्य क्रय एजेंसी को केंद्र दिए जाएं ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द धान की फसल को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाए।
सोमवार को खाद्य मंत्री आर्या ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों, किसानों व राइस मिलर्स के पदाधिकारियों के साथ धान खरीद 2022-23 की समीक्षा बैठक ली। किसानों ने बताया कि जिले में धान क्रय केंद्र और बढ़ाए जाएं। साथ ही नेफेड क्रय ऐजेंसी को धान क्रय केंद्र न दिया जाए क्योंकि संबंधित एजेंसी किसानों को समय से भुगतान नहीं करती है।
किसानों ने मंत्री को अवगत कराया कि अन्य राज्यों की तरह मानक से तीन प्रतिशत अधिक नमी और बढ़ाई जाए। इसके अलावा बेमौसम बारिश से धान की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने क्रय एजेंसियों व कच्चा आढ़तियों से कहा कि धान खरीद में किसानों को अनावश्यक परेशान न किया जाए और समय से भुगतान किया जाए।
बैठक में उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजपाल सिंह, मेयर रामपाल सिंह, सीडीओ विशाल मिश्रा, आरएफसी कुमाऊं मंडल बीएस चलाल, एडीएम डॉ. ललित नारायण मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह, किसान ठाकुर जगदीश सिंह, कर्मवीर सिंह, लखविंदर सिंह, जग्गा सिंह, बलविंदर सिंह, गुरसेवक सिंह, गुरमीत सिंह आदि थे।
जिले में 1738.770 मीट्रिक टन हुई धान की खरीद
रुद्रपुर। एडीएम व धान क्रय प्रभारी जय भारत सिंह ने बताया कि जिले में 200 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। वर्तमान तक 1738.770 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) के 138 धान क्रय केंद्र, एनसीसीएफ के तीन क्रय केंद्र, पीसीयू के 20 क्रय केंद्र, खाद्य विभाग के 25 क्रय केंद्र और नेफेड के 14 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। संवाद