टिहरी झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की कवायद

दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने एडीबी के सहयोग से टिहरी झील विकास परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी देते हुए राज्य सरकार को डीपीआर भेजने के निर्देश दिए थे। नवंबर 2021 में राज्य सरकार ने झील के विकास के लिए 12,00 करोड़ और चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए 720 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी थी।
अवस्थापना पर्यटन विकास परिषद के निदेशक दीपक खंडूड़ी ने बताया कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने जून 2022 में डीपीआर को मंजूर कर बजट जारी करने के लिए एडीबी को भेजा था। अब एडीबी की टीम सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित कार्यों का भ्रमण करेगी। टीम डीपीआर में जिन स्थानों पर काम होने हैं वहां जाकर उसकी उपयोगिता और मिलने वाले लाभ की जानकारी लेगी। सरकार की इस मुहिम के धरातल पर उतरने से पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बोट, परिवहन से लेकर अन्य व्यवसाय को लाभ मिलेगा।