150 शिक्षकों को दो माह से वेतन नहीं

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित 31 राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेज में सेवारत करीब 150 शिक्षकों का कुछ वेतन केंद्र सरकार की ओर से आता है। शेष वेतन राज्य सरकार देती है। वहीं अन्य शिक्षकों का पूरा वेतन राज्य सरकार की ओर से आता है। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सैनी ने बताया कि विभाग और शासन की लेटलतीफी के कारण वेतन मिलने में देरी हो रही है।
जून और जुलाई के वेतन के लिए बजट 28 जुलाई को जारी किया गया है जबकि ये बजट मई में जारी किया जाना चाहिए था। समय से वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों के सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने होम या एजुकेशन लोन लिया हुआ है। उन्हें ईएमआई जमा करने में दिक्क्त होती है। उन्होंने कहा कि विभाग को अपने बजट जारी करने की शैली में सुधार लाना होगा। ऐसा नहीं होने पर संगठन को अपने स्तर पर कठोर निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बजट जारी नहीं होने के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया था। अब बजट होने पर जल्द ही शिक्षकों को वेतन मिलेगा।