Iअंग्रेजी के शिक्षक सहित अन्य संसाधन बढ़ाने की मांग
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I Iबोर्ड बदलने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे अभिभावकI
राजकीय इंटर कॉलेज साहिया और राजकीय इंटर कॉलेज कालसी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से हटाकर फिर से उत्तराखंड बोर्ड में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस फैसले से अभिभावक सहमत नहीं है। इसके लिए आंदोलन तक करने की चेतावनी दे रहे हैं।
करीब एक साल पहले राजकीय इंटर कॉलेज साहिया और राजकीय इंटर कॉलेज कालसी में स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध कर अटल उत्कृष्ट विद्यालय नाम दिया गया गया था। लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में स्कूलों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। स्कूलों के करीब 35 से 40 फीसदी छात्र ही पास हो पाए।
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अभिभावकों का आरोप है कि अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए शिक्षा विभाग रायशुमारी कर बोर्ड में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसमें 90 फीसदी से अधिक अभिभावकों की सहमति दिखाई जा रही है। लेकिन अभिभावक बोर्ड में बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। वहीं छात्र छात्राएं शिक्षकों और संसाधनों की कमी के चलते पुराने बोर्ड को लागू करने के लिए कह रहे हैं।
Iवर्जन
I Iपहले सीबीएसई बोर्ड लागू कर दिया। अब फिर से पुराना बोर्ड लागू करने की तैयारी की जा रही है। स्कूल में जब सीबीएसई बोर्ड लागू किया गया था तो अंग्रेजी के शिक्षकों और संसाधनों की व्यवस्था भी की जानी थी। अब जब बच्चे नए बोर्ड के अनुसार ढल रहे तो फिर बोर्ड को बदला जा रहा है। बिना अभिभावकों की सहमति के सुझाव भेजे जा रहे हैं। - मोहन लाल शर्मा, अभिभावक
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I Iशिक्षा विभाग के मनमानी कर बोर्ड बदल रहा है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब सीबीएसई बोर्ड लागू है। स्कूलों में अंग्रेजी के शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। बोर्ड बदलने का प्रयास हुआ तो विरोध होगा। सरकार को कक्षा छह से ही बोर्ड लागू करना चाहिए। - सतपाल सिंह राय, अभिभावक
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I Iयह तुगलकी व्यवस्था नहीं चलेगी। जब आप के पास संसाधन नहीं थे तो सीबीएसई बोर्ड क्याें लागू किया गया। अब एक साल बीत गया है। बच्चे अपने स्तर पर मेहनत कर पढ़ाई कर रहे हैं। अब बोर्ड बदलने का कोई औचित्य नहीं है। - टीकम सिंह, अभिभावक
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I Iहमारे स्कूलों में अंग्रेजी के पर्याप्त शिक्षक नहीं है। ऐसे में सीबीएसई की पढ़ाई कैसे होगी। जब संसाधन ही नहीं थे तो उत्तराखंड बोर्ड की बेहतर था। - सपना चौहान, छात्राI