सड़क किनारे तैयार हो रहे मैदानों का हो सदुपयोग

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्च अधिकार समिति (एचपीसी) ने बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों, डंपिग जोन और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इससे पूर्व नगर पालिका परिषद की टीम ने समिति के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी महत्वपूर्ण मांग उनके समक्ष रखीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत चल रहे कामों का अध्ययन करने के लिए एचपीसी का गठन किया है। उक्त समिति उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण कर चुकी है। बृहस्पतिवार को समिति के अध्यक्ष रवि चोपड़ा की अगुवाई में सदस्यों ने कीर्तिनगर से ऋषिकेश तक बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। समिति ने राजमार्ग पर कार्यदायी संस्थाओं की ओर से बनाए गए डंपिंग जोन का निरीक्षण किया। लक्ष्मोली में राजमार्ग को सीधा करने के लिए ऊपर की ओर कटिंग की गई है। जिसके चलते यहां नीचे की ओर काफी बड़ा मैदान बन गया है। लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड श्रीनगर के अधिशासी अभियंता मनोज बिष्ट ने बताया कि इस जगह का सरकारी विभाग सदुपयोग कर सकते हैं। यहां व्यवसायिक गतिविधि हो अच्छे से चल सकती हैं। राजमार्ग पर ऐसे ही अन्य स्थान भी हैं, जो आयवृद्धि में मददगार साबित हो सकते हैं। समिति के सदस्यों ने मूल्यागांव और कलसरी समेत अन्य स्थानों में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए ट्रीटमेंट करने को कहा। समिति ने नए भूस्खलन जोन सक्रिय होने पर चिंता जतायी।