श्रीनगर। उत्तराखंड श्रमिक संगठन ने सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को एक साल से पेंशन और ग्रेच्युटी न दिए जाने पर रोष जताया है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उत्तराखंड श्रमिक संगठन के महासचिव राम प्यारे भट्ट ने कहा कि वर्ष 2019 के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर लोक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग में कार्यरत कार्मिकों को पेंशन के लिए वर्कचार्ज की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए लाभ दिए जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इसके अनुपालन में कई सेवानिवृत कर्मचारियों को वर्कचार्ज की सेवा का लाभ अनुमान्य करते हुए पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन वर्तमान समय में सरकार की ओर से पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2022 लागू किए जाने से कई कर्मचारियों के सेवानिवृति के एक साल से अधिक समय होने के बाद पेंशन रोक कर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन और ग्रेच्युटी दिए जाने की मांग की है। संवाद