पौड़ी। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की बैठक ली। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं की लेटलतीफी पर नाराजगी जताई। उन्होंने पेयजल योजना का निर्माण कार्य, जियो टैग और हर घर जल प्रमाणपत्र लेने का कार्य पूर्ण न करने वाली पेयजल निगम और जल संस्थान की डिवीजनों का लक्ष्य तय करते जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को जल जीवन मिशन के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधूरे कार्यों और लक्ष्य के अनुसार न करने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी। उन्होंने परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक उपाध्याय को कहा कि जो डिवीजन लक्ष्य पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उनके कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जांच कराई जाए। जांच में यह देखा जाए कि डिवीजन क्यों समय पर कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट उनको प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने बीरोंखाल में स्वीकृत कांडा तल्ला पेयजल योजना का विवाद सुलझाने के लिए संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी की मदद लेने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि पेयजल निगम श्रीनगर के अधीन तीन और पेयजल निगम कोटद्वार प्रथम व द्वितीय डिवीजन के अधीन एक-एक पेयजल योजना के प्रकरण वन भूमि हस्तातंरण स्तर पर लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग के साथ इस संबंध में पत्राचार करने की बात कही। इस मौके पर जल संस्थान के ईई एसके रॉय और परियोजना प्रबंधक स्वजल दीपक रावत आदि मौजूद रहे।