श्रीनगर। उत्तराखण्ड लोक-भाषा साहित्य मंच ने राज्य सरकार से प्रदेश में गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अलग भाषा अकादमी बनाने की मांग की है। मंच ने राज्य सरकार से दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने का अनुराेध किया है। मंच के संयोजक दिनेश ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे ज्ञापन में कहा कि संगठन द्वारा पिछले कई वर्षों से मांग उठाई जा रही है। कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मूल भावना ही भाषा, संस्कृति और पहचान से जुड़ी थी, ऐसे में 25 वर्ष बाद भी भाषा अकादमी न बनना निराशाजनक है। कहा कि पलायन और बदलते परिवेश के कारण स्थानीय भाषाएं और संस्कृति संकट में हैं।