पौड़ी (ब्यूरो)। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की देहरादून इकाई ने मांडाखाल-गडोली क्षेत्र के संरक्षित वन क्षेत्र की जांच लगभग पूरी कर ली है। गढ़वाल वन प्रभाग के अधिकारियों का दावा है कि जांच में यहां वन अधिनियम के उल्लंघन की कोई भी शिकायत नहीं मिली है। वर्ष 2014 में गडोली और मांडाखाल को एनजीटी ने वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन एनजीटी में सुबीर मारियो चौफीन ने शिकायत दर्ज की कि मांडाखाल-गडोली क्षेत्र में वन अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश पर पर्यावरण मंत्रालय देहरादून के वन संरक्षक एमएस नेगी की अगुवाई में तीन सदस्यीय टीम ने जांच की। जांच के बाद दल अब देहरादून से रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा। डीएफओ गढ़वाल रमेश चंद्र ने बताया कि इस दौरान यहां कुछ भी वन उल्लंघन से संबंधित मामला नहीं पाया गया।