नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में हाल ही में प्रदेश की कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद 10 वर्ष तक तदर्थ और संविदा कर्मी के रूप में सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमित होने की राह खुल गई है। इसी क्रम में प्रदेश के शहरी विकास की ओर से निकायों से संविदा कार्मिकों की सूची मांगी गई है।
नगर पालिका नैनीताल की ओर से भी शासन को सूची जारी की जा चुकी है। सूची के अनुसार पालिका में 20 संविदा कर्मचारी, 104 आउटसोर्स कर्मी और एक पीआरडी जवान है। हालांकि नियमितीकरण की राह देख रहे कर्मियों के बीच कट ऑफ समेत उनके परिधि में आने को लेकर असमंजस है।
निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन चिलवाल एवं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के नगर अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद का कहना है कि संगठन की ओर से पालिका प्रशासन समेत शासन स्तर पर सभी संविदा व आउटसोर्स को नियमित करने की मांग की जा रही है। संवाद