रामनगर। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर ग्राम पूछड़ी, कालू सिद्ध और जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय पर उपवास रखा। बाद में सीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कुलदीप पांडेय को सौंपा। इसमें पूछड़ी के लोगों के घर तोड़े जाने पर रोक लगाने, सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने, जंगल का काला कानून भारतीय वन अधिनियम, 1927 उत्तरांचल संशोधन 2001 को रद्द किए जाने, किसी भी व्यक्ति को हटाने से पूर्व उसको पुनर्वासित किए जाने और पूछड़ी क्षेत्र में लागू बीएनएस की धारा 163 हटाने की मांग की गई। तय किया गया कि चार नवंबर को दोपहर 12 बजे से व्यापार भवन में समिति की बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहां ललिता रावत, रेनू, सरस्वती, प्रभात ध्यानी, आसिफ अली, रोहित, तुलसी छिंबल, सुमित, अमन, मोहनराम आदि थे।