रामनगर। दो हजार रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के फैसले का प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव अनिल अग्रवाल ने विरोध किया है। उन्होंने इसे व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए शुल्क तत्काल वापस लेने की मांग की। कहा कि सरकार ने पहले लोगों और व्यापारियों को यूपीआई के माध्यम से लेनदेन के लिए प्रोत्साहित किया। अब जब लोग नकदी के बजाय डिजिटल भुगतान को अपना चुके हैं, तो शुल्क लगाया जा रहा है। चेतावनी दी कि शुल्क वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। संवाद