हल्द्वानी। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की ओर से जारी आदेश के तहत वेतन रोके जाने को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य परियोजना निदेशक और महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को पत्र भेज कर शीघ्र वेतन आहरित किए जाने की मांग उठाई है।
समग्र शिक्षा के तहत उपलब्ध कराई धनराशि व्यय न होने के कारण देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों का जुलाई माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के आदेश दिए गए थे। इस मामले में प्राथमिक शिक्षक संघ मुखर हो गया है। संगठन का कहना है कि पहले तो वेतन रोकने की कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए और यदि अपरिहार्य स्थिति में वेतन रोका भी जाना है तो पहले संबंधित का स्पष्टीकरण लेकर उसका पक्ष भी जानना चाहिए। उसके बाद ही दंडात्मक कार्रवाई की जानी नियम संगत होगी।
संघ ने कहा कि धनराशि का व्यय नहीं किए जाने के कारण वेतन रोकने की कार्रवाई हुई लेकिन जिन शिक्षकों, अधिकारियों या कार्मिकों का आहरण वितरण से सीधा कोई संबंध नहीं है, उनका वेतन क्यों रोका गया है। संघ के जिलाध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि वेतन भोगी कर्मचारी का पूरा परिवार मासिक वेतन पर ही निर्भर होता है। उनके बच्चों की फीस, मकान का किराया, दवाई का खर्च, दैनिक गृहस्थी और जीवन यापन का खर्च बैंक ऋण मासिक किस्त आदि इसी वेतन पर निर्भर होता है। संवाद