हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर पर्वतीय राज्य की अस्मिता पर उठे सवाल

कई लोग इसके पक्ष और विपक्ष में लामबंद होने लगे हैं। दोनों ही पक्षों के अपने तर्क हैं लेकिन इतना तय है कि इतनी बड़ी संस्था को पहाड़ से मैदान में ले जाने पर भाजपा के लिए ये जवाब देना आसान नहीं होगा कि हर चुनाव में पर्वतीय राज्य की स्थापना का श्रेय लेकर वोट मांगने के बाद उसने इतनी महत्वपूर्ण संस्था को पहाड़ से नीचे क्यों उतार दिया। वह भी तब, जब न तो यह जरूरी है, न ही इसे लेकर कोई जनआंदोलन हुआ है। हाईकोर्ट कहां रहे इसे लेकर तो आम जनता को कोई खास फर्क नहीं है जबकि राजधानी को लेकर विभिन्न संगठन, राजनीतिक दल और आमजन हमेशा से मुखर रहे हैं लेकिन उस पर कोई ठोस निर्णय आज तक नहीं हो पाया। उधर शिफ्टिंग करने न करने को लेकर इससे संबंधित पक्ष अपने-अपने तर्क रखते रहे हैं और आमजन में इसे लेकर असमंजस बना हुआ है।
शिफ्टिंग का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क है हाईकोर्ट की वजह से बड़ी तादाद में फरियादी नैनीताल आते हैं, इससे नगर में भीड़ बढ़ने से जाम लगता है, वादकारियों को नगर में महंगे होटलों में रहना और खाना पड़ता है, नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है जिसके कारण न्यायाधीशों व अन्य के लिए परेशानी हो सकती है। हाईकोर्ट स्थानांतरित होने से यह बोझ कम होगा।
इसके विपरीत शिफ्टिंग के विरोधियों का तर्क है कि हाईकोर्ट में प्रतिदिन औसतन 150 नये मामले दर्ज होते हैं। ये फरियादी नैनीताल आते हैं जबकि पुराने मामलों में फरियादी, गवाह या अन्य को हाईकोर्ट नहीं आना होता है, इसलिए इसका जाम लगने से कोई संबंध नहीं है। सबसे ज्यादा जाम गर्मियों में, वीकेंड पर और नये साल के दौरान लगता है। इन सभी अवसरों पर अधिकतर समय हाईकोर्ट में अवकाश रहता है। नैनीताल में छोटे-बड़े हर स्तर व बजट के होटल हैं साधारण पर्यटक भी यहां बड़ी तादाद में आते व बजट के अनुरूप खर्च करते हैं। सबसे अच्छा व सस्ता खाना जहां मिलता है उनमें हाईकोर्ट की कैंटीन और इसके आसपास के रेस्टोरेंट शामिल हैं। नगर में जीबी पंत (रैमजे) अस्पताल का 18 एकड़ में परिसर व अस्पताल है जिसमें चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएं जो सभी के काम आएंगी। कोर्ट अन्यत्र चला भी गया तो उसके भवन यहीं रहेंगे जो अन्य जरूरतों के काम आएंगे जिससे बोझ कम होने की संभावना कम ही है।