नैनीताल। व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगाने और पालिका की दुकानों का किराया बढ़ाने की पालिका की कवायद के विरोध में बृहस्पतिवार को नैनीताल के व्यापारियों ने मल्लीताल राम सेवक सभा में जनसभा के बाद विशाल जुलूस के साथ पालिका भवन का घेराव किया। बता दें कि वर्तमान में पालिका की दुकानों का सालाना किराया दो रुपये से लेकर छह हजार रुपये सालाना तकहै।
मल्लीताल व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी बृहस्पतिवार को मल्लीताल राम सेवक सभा में एकत्र हुए। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से पालिका प्रशासन व्यापारियों से 129 उत्पादों पर ट्रेड टैक्स एवं पालिका दुकानों के किराये में वृद्धि करने जा रहा है। नगरपालिका बायलॉज के अनुसार कर आरोपण से पूर्व आपत्तियों का निस्तारण करना जरूरी है। पालिका की ओर से पूर्व में आवंटित दुकानों के आवंटन पत्र में हर पांच साल बाद 15 से 25 फीसदी तक की वृद्धि का नियम है। बावजूद नई व्यवस्था के अनुरूप किराया निर्धारण गलत है। सभा के बाद सैकड़ों की संख्या में व्यापारी बाजार से जुलूस निकालते हुए पालिका कार्यालय पहुंचे जहां पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पालिका कार्यालय का घेराव किया गया। व्यापारियों ने ट्रेड टैक्स और किराया बढ़ोतरी को पालिका की तानाशाही करार दिया। विरोध प्रदर्शन में मल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी, सचिव त्रिभुवन फर्त्याल, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, रईस खान, नब्बू खान, जीत सिंह आनंद, विक्की वर्मा, राजेंद्र व्यास, हिमांशु जोशी, मोहन नेगी, रुचिर साह, विवेक साह, परीक्षित साह, जीत सिंह आनंद आदि व्यापारी मौजूद रहे।
वेंडर जोन मामले में पालिका फेल
नैनीताल। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के सबसे गंभीर वेंडर जोन के मुद्दे पर पालिका कई सालों से मैराथन बैठक कर रही है जिसका नतीजा शू्न्य है। इस गंभीर मामले में पालिका मात्र औपचारिकता निभा रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद कई सालों से फड़ कारोबारी चिह्नित नहीं हुए हैं और वेंडर जोन भी फाइनल नहीं हुआ है।
गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा : पालिका ने बोर्ड बैठक में 129 ट्रेडों में लाइसेंस शुल्क लगाने के साथ ही किराए बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया है। दोनों प्रस्ताव को लागू करने के लिए पालिका ने गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया है।
ईओ आलोक उनियाल का कहना है कि लाइसेंस मामले में पूर्व में आपत्तियां मांग कर उनका निस्तारण किया जा चुका है। दुकानें पालिका की संपत्ति है जिसकी किरायेदारी निर्धारित करने का पूरा अधिकार पालिका को है।