हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर 15 प्रतिशत बढ़ना तय है। मामले में आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो गई है। आपत्तिकर्ताओं की ओर से कोई ऐसा ठोस तर्क नहीं रखा गया जिस कारण संपत्ति कर न बढ़ाया जाए। संपत्ति कर बढ़ने से 50 हजार परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
नगर निगम प्रत्येक चार साल बाद भवन कर (संपत्ति कर) बढ़ाता है। नगर निगम ने 18 अगस्त को संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की थी। दो सितंबर को संपत्ति कर के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने की समयसीमा समाप्त हो गई थी। इस दौरान 14 आपत्तियां आई थी। इसमें केवल 10 आपत्तिकर्ता ही पहुंचे। सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बताया कि कोई भी आपत्तिकर्ता संपत्ति कर न बढ़ाने संबंधी ठोस तर्क नहीं दे पाया।
कहा कि इस कारण 15 प्रतिशत संपत्ति कर बढ़ोतरी तय है। कहा कि अंतिम निर्णय नगर आयुक्त लेंगे। उधर संपत्ति कर बढ़ने से निगम के पुराने क्षेत्र में 26 हजार और नए क्षेत्र में 24 हजार लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नगर निगम नए क्षेत्र में भी जल्द ही व्यवसायिक भवनों और खाली प्लॉट पर संपत्ति कर लगाने जा रहा है।