हल्द्वानी/देहरादून। गौला में शनिवार को खनन शुरू हो गया, लेकिन अनुमति को लेकर देहरादून से हल्द्वानी तक अधिकारी अलग-अलग जानकारी देते रहे। वन निगम के एमडी ने तीस जून तक खनन करने की पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति मिलने की पुष्टि की है तो वन निगम के स्थानीय अधिकारी शासन के पूर्व के आदेश के अनुसार खनन शुरू कराने की बात कहते रहे। वन विभाग के अधिकारियों ने खनिज निकासी के संबंध में वन मुख्यालय को पत्र लिखने और स्पष्टता की बात कही है।
गौला में सामान्य तौर पर एक अक्तूबर से 31 मई तक खनिज निकासी होती है। इस बार अपर सचिव खनन ने 24 मई को आदेश जारी कर गौला में 30 जून तक खनन जारी रखने की बात कही थी। इस आदेश के जारी होने पर जंगलात में खलबली मच गई। वन भूमि हस्तांतरण के नोडल अधिकारी ने प्रमुख सचिव वन को पत्र लिखा। इसमें सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। इसमें मंत्रालय की अनुमति के बाद खनन कराने की बात थी। 31 मई को वन निगम के एमडी ने मंत्रालय को पत्र लिखा जिसमें तीस जून तक 4.78 लाख घनमीटर खनिज निकासी की अनुमति मांगी थी। अब यह अनुमति मंत्रालय से मिलने की पुष्टि वन निगम एमडी केएम राव ने की है। वहीं, शनिवार को गौला के अलग-अलग गेटों से 490 वाहनों से निकासी हुई। इस बाबत स्थानीय वन निगम के अधिकारियों के अनुसार, शासन के आदेश के क्रम में खनन कराया गया है, इसके अलावा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का पोर्टल होता है, जिसके माध्यम से खनिज निकासी होती है, वह भी खुल गया था।
क्या बोले अधिकारी
हल्द्वानी। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार का कहना है कि शासन का पत्र जारी हुआ था और अन्य स्थितियां भी थीं। उसे लेकर पूर्व में भी वन मुख्यालय को पत्र लिखकर निर्देश मांगे गए थे। अब पुन: एक पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। वन निगम के आरएम महेश आर्य का कहना है कि शासन ने पूर्व में जो आदेश जारी किया था, उसी क्रम में खनन कराया गया है।