हल्द्वानी। उत्तराखंड लेखपाल संघ ने अंश निर्धारण कार्य मेें राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर राजस्व उपनिरीक्षकों पर अनावश्यक दबाव का आरोप लगाया। संघ ने अंश निर्धारण कार्य को गुणवत्तापरक पूरा कराने के लिए राजस्व परिषद स्तर से समय की बाध्यता को खत्म कराने व खतौनियों के पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही कार्य कराने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री तारा चंद्र घिल्डियाल ने राजस्व परिषद को भेजे पत्र में अंश निर्धारण कार्य में खाते में अपना अंश सिद्ध करने के लिए स्वयं अपने अभिलेखों व साक्ष्यों को प्रस्तुत कराने की व्यवस्था करने, जटिल खातों में अंश निर्धारण की व्यवस्था न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी को भेजने, इस कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेखपालों को न देने आदि की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि संघ की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो कोई भी लेखपाल खतौनी में खातेदारों के अंश निर्धारण का कार्य नहीं करेगा। लेखपालों का मानसिक शोषण हुआ तो वह कार्य बहिष्कार करेंगे।